Maharashtra News

Maharashtra News : राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समजाचा सर्वेक्षण अहवाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडे सुपूर्द केला आहे. हा अहवाल २० फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात सादर केला जाणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना मराठा आरक्षणाबाबत मोठं विधान केलं आहे.याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की, राज्य सरकारने २० फेब्रुवारी विधिमंडळाचं विशेष अधिवेशन बोलावलं आहे. या अधिवेशनामध्ये मराठा समाजाचा सर्वेक्षण अहवाल सादर केला जाणार आहे.मात्र यावेळी मराठा आरक्षणाबाबत एकनाथ शिंदे यांनी एक सूचक विधान केलं आहे. १९६७ च्या आधीच्या ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. अशा लोकांना मराठा आरक्षण मिळणार नाही. नव्याने देण्यात येणारे मराठा आरक्षण हे ज्यांच्या क कुठल्याही कुणबी नोंदी सापडलेल्या नाहीत, अशा लोकांना देण्यात येणार आहे, असे एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केलेले आहे.”राज्य सरकार सकारात्मक असताना आंदोलनाची भूमिका घेणे, मला उचित वाटत नाही. त्यामुळे मनोज जरांगेंनी आंदोलन मागे घेतले पाहिजे. मागच्या जीआरमध्ये काही अडचणी होत्या. त्या देखील सरकारने दूर केल्या आहे. ज्यांच्या जुन्या कुणबी नोंदी सापडल्यात आहेत. त्यांना सरकारने कुणबी प्रमाणपत्र दिले आहेत. यामुळे आंदोलकांनी आंदोलन करण्याची गरज नव्हती, पण दुर्दैवाने आंदोलन झाले. त्यांनी आंदोलन मागे घेण्याची विनंती आहे.”असे ही मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. Manoj Jarange Patil : News